धर्मेन्द्र साहू
झांसी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी को लूटने का काम कर रही है। इस सरकार में हर वर्ग खासकर किसान, मजदूर, व्यापारी और नौजवान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवैध खनन जोरो पर हो रहा है और कानून व्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।
खास रिपोर्ट डॉट कॉम से बातचीत करते हुये दीपनारायण सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में अवैध खनन का झूठा आरोप लगाने वाली भाजपा के बड़े नेता अब खुलकर अवैध खनन कर रहे है। हालत ये है कि जो बालू की ट्रॉली 12 सौ रूपये से 15 सौ रूपये के बीच मिल रही थी वो भाजपा शासन में 5 से 6 हजार के बीच मिल रही है। लोगों का मकान बनवाना दूभर हो गया है। मजदूर के पास काम नहीं है। किसानों के खेत बालू निकालने के नाम पर बर्बाद किये जा रहे हैं। लेकिन सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है।
उन्होंने कहाकि बुंदेलखंड के किसानों की हालत तो और भी खराब है। सूखा के कारण किसान रोजी रोटी के लिये मजबूर हो गया है लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहाकि कि अखिलेश सरकार ने तो प्रदेश की गरीब जनता के लिये बाकायदा खादय पदार्थों के पैकेट तक वितरित कराये थे ताकि कोई भूखा न सोये। उस पैकेट में सब्जी, आटा से लेकर घी तक होता था लेकिन इस भाजपा सरकार ने तो गरीबों को कहीं का नहीं छोड़ा उसे भूखा मारा जा रहा है। बुंदेलखंड सूखा की मार झेल रहा है लेकिन योगी सरकार को कोई फिक्र नहीं है।
दीपनारायण सिंह यादव ने कहा कि सपा शासन में प्रदेश में विकास की गंगा बह रही थी। मेट्रो रेल परियोजना का शुभारम्भ अखिलेश यादव कर चुके थे लेकिन उस योजना का जबरन दुबारा शुभारम्भ भाजपा ने किया लेकिन जनता इतनी अनजानी भी नहीं है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में सवा सौ सालों के इतिहास में एरच बहुउददेशीय बांध जैसी परियोजना अखिलेश यादव ने शुरू की। कई बड़े पुल, नहरें और सड़कें उन्होंने बनवाई लेकिन उन्हीं योजना का दुबारा उदघाटन कर भाजपा सरकार ओछापन प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने बताया कि सपा शासन में एरच से मउरानीपुर और एरच से गरौठा की सड़क स्वीकृत हुई लेकिन सत्ता के मद में चूर लोग अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं।
उन्होंने कहाकि भाजपा ने किसानों को कर्जमाफी के सपने दिखाये लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है ये सब लोगों को पता है। दीपनारायण यादव ने कहाकि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो गई है । अधिकारी निरंकुश हो गये है और मनमानी पर उतारू हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है । नई-नई नीतियां थोपकर आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को वे किसानों के साथ मोंठ तहसील में सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगें और मांग करेंगे कि बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों के कर्ज माफ किये जायें।
